देहरादून। उत्तराखंड में प्रशासनिक लापरवाही को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि जो अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर उनकी सूची बनाई जाएगी। खासतौर पर अपराध और नशे के खिलाफ कार्रवाई से बचने वालों पर भी नजर रखी जाएगी, ताकि ऐसे अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पर्व के दौरान मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए:
सरकारी एवं निजी भूमि पर कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो।
विभिन्न अपराधों में शामिल वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए सभी संबंधित विभाग लगातार अभियान चलाएं।
राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस द्वारा नियमित सघन चेकिंग की जाए।
एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधियों की सूची तैयार कर नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यातायात प्रबंधन को भी सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डीजीपी को आदेश दिया कि ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानी न हो। साथ ही, पुलिस को रात में गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी नए प्रयास करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, बार्बर, प्लंबर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के कौशल विकास और प्रशिक्षण की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं।
इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस प्रमुख दीपम सेठ, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी और गृह सचिव शैलेश बगौली भी मौजूद थे।